New Rules January 2024: नए साल में बैंकिंग, सिम कार्ड और आधार से जुड़े नियमों में सरकार करने जा रही है बदलाव, जो आपको जानना है जरूरी

New Rules January 2024: नए साल 2024 में आम आदमी को प्रभावित करने वाले नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। इनमें सिम कार्ड से लेकर आयकर रिटर्न (आईटीआर) से जुड़े नियम शामिल हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में।

1. बैंक लॉकर समझौते - बैंकों में लॉकर रखने वाले व्यक्तियों के लिए, एक महत्वपूर्ण समय सीमा है- 31 दिसंबर 2023। इस दिन तक जिन लोगों ने संशोधित बैंक लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं उनके लॉकर एक जनवरी से फ्रीज किए जा सकते हैं।

2. बीमा पॉलिसी - भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण (इरडा) ने एक जनवरी से सभी बीमा कंपनियों के लिए पॉलिसीधारकों को ग्राहक सूचना पत्र देना अनिवार्य कर दिया है। इस दस्तावेज़ का उद्देश्य बीमा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को सरल शब्दों में समझाना है।

3. बीमा ट्रिनिटी प्रोजेक्ट - नए साल में बीमा ट्रिनिटी प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए तैयार है। बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक उत्पादों को शामिल करते हुए, यह परियोजना विविध लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए है।

बीमा सुगम के माध्यम से उत्पादों या सेवाओं की खरीद को सरल बनाने का प्लान है। वहीं बीमा विस्तार के माध्यम से सस्ती बीमा सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है। वहीं बीमा वाहक के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण में योगदान देना है।

इन उत्पादों की आधिकारिक लॉन्चिंग जनवरी में या नए साल के आगे के महीनों में किया जा सकता है।

4. आयकर रिटर्न दाखिल करना - एक जनवरी से जो करदाता वित्त वर्ष 2022-23 (आकलन वर्ष 2023-24) के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने में विफल रहे हैं, उनके पास अब बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने का विकल्प नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त, अपने रिटर्न में त्रुटियों वाले व्यक्ति संशोधित रिटर्न जमा करने में भी असमर्थ होंगे। ऐसे में जिन लोगों ने उक्त अवधि का रिटर्न अब तक दाखिल नहीं किया है उन्हें 31 दिसंबर की मध्य रात्रि से पहले हर हाल में उक्त अवधि के लिए अपना रिटर्न दाखिल कर लेना चाहिए। 

5. सिम कार्ड लेना होगा कठिन - नए दूरसंचार बिल के लागू होने के साथ सिम कार्ड खरीदने और बनाए रखने की प्रक्रिया में भी बदलाव होगा। ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए, सरकार सिम कार्ड की बिक्री और खरीद को नियंत्रित करने वाले कड़े नियम लागू कर रही है।

अब सिम कार्ड प्राप्त करने के लिए डिजिटल नो योर कस्टमर (केवाईसी) प्रक्रिया अनिवार्य होगी। दूरसंचार कंपनियों को सिम कार्ड अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान ग्राहकों को बायोमेट्रिक डेटा देने की जरूरत होगी।

नकली सिम कार्ड रखने पर तीन साल तक की कैद और 50 लाख रुपये का भारी जुर्माना हो सकता है। इसके अतिरिक्त, सिम विक्रेता अब पूरे सत्यापन के बाद ही सिम बेच पाएंगे। सिम कार्ड के थोक वितरण पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

6. आधार कार्ड के विवरण में परिवर्तन - अपने विवरण को बदलने के इच्छुक आधार कार्ड धारक 31 दिसंबर, 2024 तक ही मुफ्त में ऐसा कर सकेंगे।  इस तारीख के बाद, आधार कार्ड में अपने व्यक्तिगत विवरण को बदलने के इच्छुक लोगों पर 50 रुपये की राशि का भुगतान करना पड़ेगा।