Bihar News: जाति आधारित गणना से सभी को होगा लाभ : CM नीतीश
Bihar News: बिहार में आज से जाति आधारित जनगणना की कवायद शुरू हो रही है। जाति आधारित जनगणना के पहले चरण का आगाज हुआ है। पहले चरण में आवासीय मकानों पर नंबर डाले जाएंगे। जाति आधारित जनगणना की मांग बिहार की महागठबंधन सरकार लगातार करती रही है।
सरकार की ओर से इसे बड़े कदम भी बताया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि जाति आधारित जनगणना से सभी को लाभ होगा। जनगणना के दौरान केवल जातियों की ही गनना नहीं होगी, बल्कि हर परिवार के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी।
इससे देश के विकास और समाज के उत्थान में फायदा होगा। उन्होंने साफ कहा कि हमने बिहार में लोगों के लाभ के लिए राज्य में जाति आधारित जनगणना शुरू करने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हम ऐसा दूसरे पहलुओं को भी समझने के लिए कर रहे हैं और उसी के अनुसार विकास के लिए काम कर रहे हैं। जाति आधारित जनगणना देश के विकास के लिए भी जरूरी है। वहीं, राज्य के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सभी जिलों में शनिवार से शुरू हुई जाति आधारित गणना की कवायद को ऐतिहासिक कदम करार दिया।
उन्होंने कहा कि जाति आधारित गणना की यह कवायद सरकार को समाज के कमजोर वर्गों के लाभ की दिशा में काम करने के लिए वैज्ञानिक आंकड़े उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि ये लालू जी का पहले से ही मांग रहा है जिससे लेकर हम सड़क पर भी उतरे थे और मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जाति जनगणना सर्वे भी कराया था लेकिन भाजपा ने इसके डेटा को भ्रष्ट बता दिया था। उन्होंने आरेप लगाया कि भाजपा गरीब विरोधी है ये लोग नहीं चाहते कि जाति जनगणना हो।
लालू के छोटे बेटे ने कहा कि जब हम लोग गए तभी भी भाजपा ने बहुत नटक किया था। आज इसकी शुरुआत हो रही है इससे सही डेटा आएगा तो हम उसी हिसाब से बजट का स्वरूप तैयार करेंगे और कल्याणकारी योजना बनेगी। उन्होंने कहा कि (भाजपा) को छोड़कर, महागठबंधन सरकार के सभी घटक दल इस कवायद के पक्ष में थे।
भाजपा, जो एक गरीब विरोधी पार्टी है, हमेशा इस कवायद के बारे में आलोचनात्मक थी। यही कारण है कि वह शुरू से ही जाति-आधारित गणना का विरोध करती आई है। बिहार की राजनीति में जाति-आधारित गणना एक प्रमुख मुद्दा रही है।
नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जदयू) और महागठबंधन के सभी घटक दल लंबे समय से मांग कर रहे थे कि यह कवायद जल्द से जल्द शुरू की जाए। केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने 2010 में राष्ट्रीय स्तर पर यह अभ्यास करने की सहमति जताई थी, लेकिन जनगणना के दौरान एकत्र किए गए डेटा को कभी तैयार नहीं किया गया।
इस दौरान पत्रकारों से बातचीत के क्रम मे उन्होंने कहा कि जाति आधारित गणना के दौरान अगड़ी जाति, पिछड़े वर्ग तथा दलित-महादलित सहित सभी वर्ग के लोगाें की आर्थिक स्थिति का भी पता लगाया जाएगा। सभी लोगों की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलने के बाद जो कमजोर होंगे उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा।
सभी जाति-धर्म के लोगों की स्थिति अच्छी होगी तभी राज्य आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने पुन: यह दोहराया कि जाति आधारित गणना के आधार पर यहां जो रिपोर्ट तैयार होगी वह केंद्र को भी भेज दी जाएगी। वे लोग भी यह देख लें कि यहां हम लोगों ने किस तरह से काम किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कई जगहों पर लोग जाति की जगह उप जाति के बारे में बोल देते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। इसके लिए आसपास के लोगों से भी जानकारी ली जाएगी। हमने अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि् सही मायने में सबकी गिनती होनी चाहिए। इसके लिए जो गांव में रह रहे हैं, शहर मे रह रहे या फिर घर छोड़कर बाहर रह रहे उन सभी के बारे में पूरी जानकारी ली जाए। इस रिपोर्ट को सरकार प्रकाशित भी कराएगी।
यह देश के अंदर रह रहे लोगों की तरक्की और उनके आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। हमने केंद्र सरकार से पहले भी जाति आधारित गणना कराए जाने की मांग की थी। जब हम सांसद थे तब भी यह मांग केंद्र सरकार से की थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को यह निर्देश दिया हआ है कि इस काम में ट्रेंड लोगों को लगाएं। पहले चरण में यह देखा जा रहा कि कौन कहां और कैसे रहते हैं। इसके बाद आर्थिक स्थिति की जानकारी ली जाएगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा के दौरान यह कहा कि केंद्र सरकार की यह जिम्मेवारी है कि वह सभी राज्यों को आगे बढ़ाए। जब कुछ राज्य अविकसित रहेंगे तो देश कैसे विकसित होगा? सभी राज्यों को मिलकर ही देश बना है। इसलिए केंद्र को सभी राज्यों पर ध्यान देना चाहिए।