UP Assembly: यूपी में नहीं होगी शराब बंदी, गूंजा लखनऊ की चर्चित समिट बिल्डिंग का मुद्दा

 
UP Assembly: There will be no liquor ban in UP, issue of Lucknow's famous Summit building echoes

UP Assembly: आबकारी राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में शराबबंदी नहीं की जाएगी। शराबबंदी करने से प्रदेश में अवैध शराब की तस्करी बढ़ेगी और राजस्व कम मिलने से विकास योजनाएं प्रभावित होंगी। 

विधानसभा में सपा विधायक स्वामी ओमवेश और अभय सिंह ने शराबबंदी का मुद्दा उठाया। स्वामी ओमवेश ने कहा कि प्रदेश में शराब बिक्री के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया जाना चाहिए। ताकि युवाओं को शराब नहीं मिले।

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आबकारी मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के अधिनियम के अनुसार आधार कार्ड केवल उन्हीं सेवाओं में अनिवार्य किया जा सकता है जिसमें सरकार सब्सिडी या सुविधाएं देती है। हालांकि सरकार यह सुनिश्चित करती है कि 21 वर्ष से कम आयु के युवाओं को शराब नहीं बेची जाए।

सपा विधायक अभय सिंह ने लखनऊ की समिट बिल्डिंग में संचालित बार में नाबालिग युवक युवतियों को शराब पिलाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि राजधानी में आबकारी विभाग की अनदेखी के कारण मर्यादा शर्मशार हो रही है।

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उन्होंने विधायकों की एक कमेटी बनाकर समिट बिल्डिंग का निरीक्षण कराने का मुद्दा भी उठाया। आबकारी मंत्री ने कहा कि शराब की बिक्री से मिलने वाले राजस्व का उपयोग सरकार विकास योजनाओं पर करती है।

शराबबंदी करने से उपभोक्ताओं को निर्धारिक मानक के अनुरूप मदिरा उपलब्ध नहीं हो सकेगी। इससे शराब की तस्करी बढ़ेगी। आबकारी मंत्री ने आरोप लगाया कि सपा सरकार के समय शराब माफिया नीतियां बनाते थे और सरकार चलाते थे। लेकिन योगी सरकार 2.0 में अवैध शराब से एक भी मौत नहीं हुई है।

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अध्यक्ष जी..मेरे एक दिन डेंगू का बुखार आ गया था..मेरे प्यारे मुख्यमंत्री जिनसे मेरा स्टाफ का मामला है, उन्हें जब पता चला तो उन्होंने सुबह आठ बजे मुझे टेलीफोन करके मेरा हाल चाल पूछा और कहा कि इतने विशालकाय शरीर में एक मच्छर ने असर दिखा दिया।

मुख्यमंत्री के पूछने का इतना असर हुआ कि डेंगू छु मंतर हो गया। डेंगू ने सोचा भागो ऐसा न हो कि बाबा का बुलडोजर मुझे भी रौंद दें। चांदपुर विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक स्वामी ओमवेश ने बृहस्पतिवार को सदन में जब यह बात कही तो पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा।

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स्वामी ओमवेश ने अपने चिरपरिचत अंदाज में मुक्त कंठ से सीएम योगी, लोक निर्माण मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की प्रशंसा की तो सदन में सालों के बाद इतने ठहाके गूंजे। स्वामी ओमवेश ने कहा कि लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने सदन में किए वादे के मुताबिक चांदपुर से मानपुर अहरौला सड़क स्वीकृत करने से साबित हो गया है कि वह झूठ नहीं बोलते।

स्वामी ओमवेश ने विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना महान ही नहीं दयालु भी हैं। उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती की तस्वीर लगाने का आश्वासन भी दिया है इसलिए उनकी भूरि भूरि प्रशंसा करता हूं। इस पर महाना ने कहा कि आप मुझे बटर मत लगाइये, मंत्री जी के बटर लगाइये ताकि आपका काम हो और आपके प्रश्नों का अच्छा जवाब आए।

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समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में गेहूं और धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग की है। गेहूं का समर्थन मूल्य 3500 और धान का समर्थन मूल्य 2800 रुपये करने की मांग उठाई। इस पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट सपा विधायकों ने सदन का बहिर्गमन किया।

विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सपा विधायक मनोज कुमार पांडे ने गेहूं और धान की एमएसपी बढ़ाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि किसानों का फसल की लागत भी नहीं मिनले के कारण उनका जीवन दुभर हो रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि फसलो सही दाम नहीं मिनले के कारण किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के शासन में कृषि की विकास 7.5 प्रतिशत से घटकर 6.8 प्रतिशत रह गई है। सवाल के जवाब में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि सपा शासन में 2014-15 में कृषि विकास दर 3.3 प्रतिशत थी।

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सपा सरकार में मनोज पांडेय और शिवपाल यादव के कृषि मंत्री रहते कृषि दर कम हुई थी। उन्होंने बताया कि योगी सरकार के शासन में कृषि की विकास दर लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने गेहूं का एमएसपी 1425 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2275 रुपये किया है।

धान का एमएसपी भी 2125 रुपये प्रति क्विंटल किया है, गत वर्ष की तुलना में इसमें 125 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। कृषि मंत्री के जवाब से असंतुष्ट सपा विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन का बहिर्गमन किया।