UP News: मीडिया संस्थानों ने चलायी नकारात्मक खबर तो होगी कार्यवाही
UP News: गुरूवार को सोशल मीडिया पर प्रमुख सचिव संजय प्रसाद के नाम से जारी किये गये एक पत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों व जिलाधिकारियों को यह निर्देशित किया गया है कि कतिपय समाचार पत्रों द्वारा मीडिया सम्बन्धी दिषा निर्देशो का सम्यक अनुपालन नहीं किये जाने का जिक्र किया गया है।
जिसमें कहा गया है कि बिना पुष्टि तोड़-मडोड़कर गलत तथ्यों पर आधारित तथा नकारात्मक खबर जो सरकार व जिला प्रशासन की छवि को धूमिल करता हो। ऐसे मीडिया संस्थानों को अब पत्र भेजकर स्पष्टिकरण मांग सकते हैं।
वहीं बताया जाता है कि सरकार 2024 चुनाव से पहले उन मीडिया संस्थानों पर लगाम कसना चाहती है, जो खबरों के तथ्य और दिशा बदलकर मीडिया का दुरूपयोग करते हैं। उक्त जारी किये गये पत्र में कहा गया है कि दैनिक समाचार पत्रों तथा मीडिया माध्यमों में प्रकाशित नकारात्मक समाचारों का संग्रहण सूचना विभाग द्वारा किया जाता है।
इन नकारात्मक समाचारों के तथ्यों की त्वरित जांच करना आवश्यक है, क्योंकि इन समाचारों से शासन की छवि भी धूमिल होती है। उक्त के तहत पत्र में कहा गया कि ऐसे आर्टिकल को आईजीआरएस में दर्ज कराया जायेगा और सम्बन्धित मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों, विभागाध्यक्षों को प्रेषित कर कार्यवाही की अपेक्षा की जायेगी।
अन्तरिम रिपोर्ट को मान्य नहीं माना जायेगा। इस प्रकार के प्रकरणों में जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित विभाग को पत्र प्रेषित किये जाने के उपरान्त जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा उक्त पत्र की स्कैन्ड काॅपी जनसुनवाई समाधान आईजीआरएस पोर्टल पर भी अपलोड की जायेगी, जिस हेतु आईजीआरएस पोर्टल पर व्यवस्था की जा रही है।
यदि यह संज्ञान में आता है कि किसी दैनिक समाचार पत्र/मीडिया में घटना को तोड़-मरोड़ कर अथवा गलत तथ्यों का उल्लेख कर नकारात्मक समाचार प्रकाशित कर राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है तो सम्बन्धित जिलाधिकारी इस सम्बन्ध में सम्बन्धित मीडिया ग्रुप/समाचार पत्र के प्रबन्धक को स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जायेगा तथा सूचना विभाग को भी पृष्ठांकित किया जायेगा।
