Varanasi News: काशी रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने के रास्ते में आ रही बड़ी बाधाएं अब दूर होंगी। 20 साल से अवैध कब्जे में फंसी रेलवे की चार एकड़ जमीन को खाली कराया जाएगा। इतना ही नहीं अवैध ढंग से बनाए गए 125 कच्चे और पक्के मकान ढहाए जाएंगे।

बुधवार से अतिक्रमण हटाया जाएगा। करीब 300 करोड़ से रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होना है, इसके लिए कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने 11 अफसरों की वर्किंग कमेटी बनाई है। यह कमेटी परियोजना की निगरानी करेगी।

नार्दन रेलवे जोन लखनऊ मंडल के अंतर्गत वाराणसी के अपर रेल मंडल प्रबंधक जीयालाल चौधरी और कैंट रेलवे स्टेशन के निदेशक गौरव दीक्षित ने मंगलवार को पत्रकारों से अपनी यह योजनाएं साझा कीं। कहा कि अवैध कब्जे को खाली करने के लिए पूर्व में नोटिस दिया जा चुका है, अब उसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है।

इस दौरान रेलवे के आठ निष्प्रयोज्य आवासों पर भी बुलडोजर चलेगा। धार्मिक स्थल हटाने के मुद्दे पर उन्होंने जवाब दिया कि प्रथम फेज में सिर्फ रिहायशी भवन गिराए जाएंगे। पुनर्विकास द्वितीय प्रवेश द्वार से होगा। कैंट स्टेशन प्लेटफार्म 11 व 12 पर प्रोजेक्ट शुरू करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि संरक्षा आयुक्त की अनुमति का इंतजार है।

एडीएम सिटी, नगर नियोजक वीडीए, अपर पुलिस आयुक्त यातायात कमिश्नरेट, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज कैंट, अपर नगर आयुक्त, सचिव जलकल विभाग, अधिशसी अभियंता निर्माण खंड नगरीय, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी, अधिशासी अभियंता उत्तर रेलवे, निदेशक कैंट स्टेशन व अधिशासी अभियंता वीडीए।

आलोक मिश्रा नार्दर्न रेल ने वाराणसी में प्रस्तावित चार हजार करोड़ के विकास को रफ्तार देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। आलोक मिश्रा को मुख्य परियोजना प्रबंधक (सीपीएम) बनाते हुए जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि अभी मानीटरिंग लखनऊ से की जा रही है लेकिन जल्द ही पूरी टीम यहां काम करना शुरू कर देगी। कैंट स्टेशन पर रीमाडलिंग भी इसमें प्रमुख है।