Varanasi News: रामपुर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा कानून व्यवस्था बनाये रखने व गलत तरीके से सरकारी जमीनों को हथियाने वाले लोगों पर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। जिसमें प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पर सरकार एक्शन मोड में आ गई।

जहां शनिवार को यूनिवर्सिटी की दो बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। बताया जाता है कि यह दोनों बिल्डिंग शत्रु सम्पत्ति की जमीन पर बनाई गई थी। एक हफ्ते पहले 25 जुलाई को प्रशासन ने इस बिल्डिंग को खाली करने का आदेश दिया था।

शत्रु संपत्ति से जुडे अधिकारियों ने पुलिस फोर्स के साथ परिसर में पहुंचकर कार्रवाई की। बताया जाता है कि सपा नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में 13.08 हेक्टेयर जमीन शत्रु संपत्ति की है। शत्रु संपत्ति विभाग की ओर से जौहर यूनिवर्सिटी में स्थित जमीन का सीमांकन करने के साथ ही उस पर कब्जा लेने के आदेश प्रशासन को दिये गये थे।

इसके बाद राजस्व विभाग की टीम ने चार दिन तक जौहर यूनिवर्सिटी में जमीन की पैमाइश की और इसे कब्जे में लेने की कार्रवाई की थी। कार्रवाई के दौरान शत्रु संपत्ति के दायरे में जौहर यूनिवर्सिटी के दो भवन भी आ गए थे। इनको खाली कराने के लिए प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किया गया था।

जिसे भवनों पर भी चस्पा किया गया था। नोटिस में सात दिन की मोहलत दी गई थी। वहीं 25 जुलाई को जारी किये गये नोटिस की अवधि गुरुवार को पूरी हो गई। नोटिस की अवधि पूरी होने के बाद अब प्रशासन के द्वारा इन दोनों भवनों को सील करने की कार्रवाई की गई।

वहीं एसडीएम सदर मोनिका सिंह ने बताया कि जौहर विश्वविद्यालय में स्थित शत्रु संपत्ति को कब्जे में लेने के आदेश दिये गये थे। इस आदेश के बाद जमीन को कब्जे में लिया गया है, लेकिन जो दो भवन दायरे में आए थे उनको खाली कराने का नोटिस दिया गया था। उसकी अवधि पूरी हो गई है।

जहां इस पर कब्जा लेकर इन दोनों भवनों की सीलिंग की कार्रवाई की है। अब यदि बात की जाये तो पूरे प्रदेश में ऐसी कई शत्रु सम्पत्तियां है जिन्हें अभी सरकार को कब्जे में लेना बाकी है।

वहीं यदि वाराणसी जनपद की बात करें तो जनपद के चौक थाना क्षेत्र के दालमण्डी में भी कई ऐसी सम्पत्ति है जो शत्रु सम्पत्ति है, जिसके सम्बन्ध में क्षेत्र के ही कुछ लोगों के द्वारा नगर निगम से लेकर उच्चाधिकारियों तक को इसकी लिखित शिकायत की गई है, बीएम ब्रेकिंग न्यूज़ परन्तु अभी तक विभाग या उच्चाधिकारियों ने इसका संज्ञान नहीं लिया है।

वहीं इन सम्पत्तियों पर कब्जा किये गये लोगों के द्वारा अवैध तरीके से व्यवसायिक व आवासीय निर्माण आदि भी कराया जा रहा है। वास्तव में यदि प्रदेश की योगी सरकार इन शत्रु सम्पत्तियों को लेकर गम्भीर अवस्था में है तो वाराणसी में भी इन सम्पत्तियों की जांच कराकर इसे भी शासन को अपने कब्जे में लेना चाहिये।